नई दिल्ली सीसीटीवी कैमरे लगाने के विवाद में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया बृहस्पतिवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल पर फिर से जमकर बरसे। राजधानी में आवासीय परिसरों और बाजारों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की योजना को लेकर बैजल द्वारा उच्चस्तरीय कमेटी गठित करने पर सिसोदिया ने खासी नाराजगी जताई।
उन्होंने अपना आरोप दोहराया कि आम आदमी पार्टी की सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा है। सचिवालय में आयोजित पत्रकारवार्ता में सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाने की तैयारी कर ली गई थी। बजट दे दिया गया, टेंडर हो गया, बस वर्क आर्डर देने की तैयारी थी।
एनडीएमसी में स्थानीय आरडब्ल्यूए (रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन), मार्केट एसोसिएशन और पुलिस से भी बातचीत हो गई थी। पूरी दिल्ली से आरडब्ल्यूए की मांग आई है। मार्केट एसोसिएशन भी माग कर रही हैं। अब जबकि यह मौका सामने आया तो उपराज्यपाल ने अचानक कमेटी बना डाली।
उन्होंने कहा कि आरडब्ल्यूए और मार्केट एसोसिएशन सही बताएंगी कि सीसीटीवी कैमरे कहां लगाए जाएं, ना कि पीठ पीछे बनाई गई कमेटी। सीसीटीवी का काम वैसे भी पारदर्शिता वाला है।
उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार की योजना पर अमल न हो पाए, इसके लिए यह साजिश रची गई है। बिना चुनी हुई सरकार के कमेटी बनाना असंवैधानिक है। उपराज्यपाल के पास इसकी कोई शक्ति नहीं है। अपराध रुक नहीं रहा, उपराज्यपाल हमारे काम को रोक रहे हैं। इसीलिए लोक निर्माण विभाग के मंत्री सत्येंद्र जैन ने उन्हें चिट्ठी भी लिखी है।
केजरीवाल के रिश्तेदार विनय बंसल की गिरफ्तारी के मामले में सिसोदिया ने कहा कि पिछले तीन साल में केंद्र, उपराज्यपाल और एसीबी सिर्फ केजरीवाल, उनके रिश्तेदारों, मंत्रियों व विधायकों को परेशान कर रहे हैं। पुलिस का इस्तेमाल सिर्फ एक ही काम के लिए हो रहा है, लेकिन कोर्ट में पुलिस को लताड़ लगेगी।
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