देश की राजधानी दिल्ली में सीलिंग की समस्या व्यापारियों के लिए बड़ी चिंता बन गयी है. पिछले कई हफ्तों से दिल्ली के अलग-अलग बाज़ारों में दुकानों को सील करने का सिलसिला जारी है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मॉनिटरिंग कमेटी और एमसीडी के अधिकारी लगातार कार्रवाई भी कर रहे हैं. इस बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल अनिल बैजल को ऐसा फॉर्मूला बताया है जो दिल्ली के कारोबारियों को सीलिंग से राहत दिला सकता है.
आम आदमी पार्टी और बीजेपी के हंगामे से कुछ दिन पहले 25 जनवरी को अरविंद केजरीवाल ने एलजी अनिल बैजल को एक खत लिखा था. केजरीवाल का दावा है कि इन 4 बातों को अगर उपराज्यपाल अमल में लाते हैं, तो व्यापारियों को सीलिंग से राहत मिल सकती है. मुख्यमंत्री का दावा है कि यह बदलाव करना, सिर्फ़ उपराज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में आता है. उन्होंने जिन 4 बातों का जिक्र किया है वो हैं...
1. लोकल शॉपिंग सेंटर का एफएआर बढ़ाया जाए, इसे 180 से बढ़ाकर 300 किया जाना चाहिए.
2. नोटिफाइड कमर्शियल सड़कों पर कन्वर्जन चार्ज को बेहद कम किया जाए.
3. बेसमेंट का एफएआर और कन्वर्जन चार्ज तुरंत ऊपरी मंजिल के बराबर ही अधिसूचित किया जाए.
4. कन्वर्जन चार्ज पर लेट फीस को पूरी तरह से माफ़ किया जाए.
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कन्वर्जन चार्ज माफ करने की वजह भी बताई है. केजरीवाल का कहना है, 'व्यापारियों ने पिछले काफ़ी समय तक एमसीडी को कन्वर्जन चार्ज जमा कराया है और एमसीडी ने 3 हज़ार करोड़ रुपए का कन्वर्जन चार्ज इकठ्ठा किया था. इसे एमसीडी ने अकाउंट से निकाल कर डायवर्ट कर दिया और दूसरे मद में इस्तेमाल कर लिया.'
सीएम अरविंद केजरीवाल के मुताबिक जिन मार्केट से कन्वर्जन चार्ज इकट्ठा किया था, वो सारा पैसा उन्हीं मार्केट के विकास पर ख़र्च होना था लेकिन एमसीडी ने ऐसा नहीं किया. इसलिए अब व्यापारियों का सारा कन्वर्जन चार्ज और जुर्माना माफ़ कर देना चाहिए.
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