रविशंकर बोले- कठुआ रेप केस में चार्जशीट में धर्म का जिक्र गलत

नई दिल्ली I देश की बेटियों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट मीटिंग में जो भी फैसले किए गए और सजा में जो बदलाव किए गए, उन्हें फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए जल्दी से जल्दी जमीनी हकीकत में तब्दील किया जाएगा. ये कहना है देश के कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद का.

प्रसाद ने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के ज़रिए दो महीने जांच और दो महीने के अंदर ट्रायल शुरू होगा, अगर कोई अधिकारी इसमें रुकावट डालता है तो उसके खिलाफ़ भी सज़ा का प्रावधान है. प्रसाद के मुताबिक इस तरह के अपराधियों का डेटाबेस भी तैयार किया जाएगा.

कैबिनेट मीटिंग के प्रस्ताव के सख्त प्रावधानों में 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ रेप की घटना में फांसी, सामूहिक बलात्कार में सभी को फांसी, 16 साल तक की लड़की के रेप के अपराध में 20 साल और उम्र कैद का प्रस्ताव, अन्य ऐसे मामलों में सजा 7 साल से बढ़ाकर 10 साल और उम्र कैद तक शामिल है.

बेबाक सवालों के कानून मंत्री ने सीधे जवाब दिए. कड़े कानून बनाने और उनके अमल में लाने के सवाल पर प्रसाद ने कहा, ‘इस मामले में केंद्र सरकार अपने खर्चे पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएगी. रसूख के दबाव की राजनीति अब नहीं चल पाएगी क्योंकि जनता और मीडिया जागरुक है, हां किसी निरपराध को सज़ा नहीं होना चाहिए. देश को नारी शक्ति के सम्मान में खड़े होकर जनांदोलन बनाना पड़ेगा. नए कानून के बाद दुनिया में कड़े कानून का संदेश जाएगा.’

उन्नाव रेप केस में कार्रवाई में देरी होने के सवाल पर प्रसाद ने कहा, “ये भी देखना ज़रूरी है कि कार्रवाई भी की गई, सीबीआई जांच का आदेश दिया गया, विधायक को जेल भेजा गया. दो दिन के अंदर सारे फैसले लिए गए. उत्तर प्रदेश सरकार अच्छा काम कर रही है. जब जनमानस बना तो हमने बेटी के सम्मान में फैसला लिया.’’

कठुआ रेप केस में चार्जशीट में धर्म का ज़िक्र होना ग़लत

कठुआ रेप केस का ज़िक्र करते हुए प्रसाद ने चार्जशीट में धर्म का जिक्र होने को भी गलत ठहराया. कानून मंत्री ने मीडिया से भी अपील में कहा कि पीड़ित का चेहरा, नाम, जाति सार्वजनिक नहीं करना चाहिए, चिंता उनके सम्मान की होनी चाहिए. ऐसे अपराधों में नाबालिग भी शामिल होते हैं, एडल्ट क्राइम के लिए नाबालिगों को वयस्कों वाली सजा क्यों नहीं दी जाती?

बच्चों को सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए : रविशंकर

इस सवाल के जवाब में प्रसाद ने कहा, “बच्चों को सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए लेकिन जब जब ज़रूरत पड़ी नियम कड़े किए गए, आगे लगेगा तो और कड़े कानून बनाएंगे. ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ हमारा मूल मंत्र है, जिसका असर राज्यों में और विदेशमंत्री से लेकर रक्षामंत्री तक की नियुक्ति में नज़र आता है. बेटियां आज राजपथ के पथ संचलन से लेकर प्लेन तक उड़ा रही हैं.”

राहुल के कैंडल मार्च से कुछ होता तो फिर कांग्रेस की स्थिति अच्छी ना होती

प्रसाद से जब ये पूछा गया कि कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी के कैंडल मार्च की वजह से सरकार पर दबाव बना और कानून में बदलाव किया गया तो उन्होंने कहा, “ऐसे मसले पर साथ खड़े होने की ज़रूरत है. अगर उनके कैंडल मार्च से ही कुछ हो रहा होता तो कांग्रेस की स्थिति ही न अच्छी हो जाती.”

सरकार पर आरोप लगता है कि तीन तलाक़ मामले पर फास्ट ट्रैक में जो तेजी दिखाई गई वो इस मामले में क्यों नहीं? इस सवाल के जवाब में प्रसाद ने कहा, “सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है. इसे इस तरह समझने की ज़रूरत है. ट्रिपल तलाक मामला फंस जाने पर राजनीति से ऊपर उठने की अपील की क्योंकि ये नारी न्याय, नारी गरिमा और नारी सम्मान का मामला है, 22 देशों में इस पर रोक है लेकिन हमारे यहां वोट बैंक की राजनीति आड़े आती है.’’

सरकार अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए कार्यरत है

SC/ST एक्ट में संशोधन के सवाल पर प्रसाद ने कहा, “सरकार ने एक्ट को और मजबूत किया लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी से मुश्किल हो गई कि बिना जांच मामला दर्ज नहीं होगा. हमारी सरकार हमेशा अनुसूचित जाति - जन जाति की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है जिसका उदाहरण है देश के राष्ट्रपति पद का चयन. ये फैसला जैसे ही कोर्ट ने दिया, हमने 5 दिन के अंदर रिव्यू प्रिटीशन दाखिल की.’’

क्या सरकार प्रमोशन में भी आरक्षण आगे बढ़ाएगी? इस सवाल के जवाब में प्रसाद ने कहा कि इस विषय पर अभी चर्चा चल रही है. सवर्ण लोगों की परेशानी के जवाब में उन्होंने कहा कि हमारी सरकार हर क्षेत्र में काम के अवसर बढ़ा रही है जिसमें हर जाति-धर्म के लोगों के लिए काम मिल रहा है.

अब प्रायोजित PIL से देश नहीं चलेगा

जस्टिस लोया की मौत से जुड़े सवाल पर रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस को जमकर आड़े हाथ लेते हुए उस पर राजनीति करने का आरोप लगाया. जब उनके सामने जस्टिस चेलमेश्वर के बयान का हवाला दिया गया कि सरकार जजों की नियुक्ति में बाधा डालेगी तो कानून मंत्री ने कहा, “सरकार में ज़्यादातर लोग आपातकाल की लड़ाई लड़ चुके हैं. कांग्रेस ने न्यायपालिका और मीडिया पर जो रोक लगाई उसके लिए लड़े हैं. हम पर आरोप नहीं लगना चाहिए. अब प्रायोजित PIL (जनहित याचिका) से देश नहीं चलेगा.”

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग के मुद्दे को भी कानून मंत्री ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया. प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस देश की राजनीति को कोर्ट के गलियारे से चलाने की कोशिश कर रही है.

मक्का मस्ज़िद ब्लास्ट केस में फैसले के बाद जज के इस्तीफे का सवाल उठाया तो प्रसाद ने कहा, “उनका इस्तीफा नामंजूर भी हो गया लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या भगवा आतंकवाद के नाम पर राजनीति नहीं की गई. कांग्रेस  की तत्कालीन सरकार के मंत्रियों और राहुल गांधी ने लश्कर-ए-तैयबा से ज़्यादा खतरनाक हिंदू आतंकवाद को बताया. भगवा आतंक नहीं शौर्य का प्रतीक है.”

जब ब्लास्ट हुआ तो सब बरी कैसे हो गए? इस सवाल के जवाब में प्रसाद ने कहा, “इससे सवाल ये उठता है कि क्या उस समय जांच सही की गई थी? दबाव नहीं बनाया गया था? जो लोग एनआईए को तोता नंबर 2 कहते हैं, ये उनका पुराना काम है. हमारे अपने लोग गिरफ्तार हुए.  कठुआ में मंत्रियों ने इस्तीफा दिया.

प्रधानमंत्री मोदी और अध्यक्ष अमित शाह को कितने साल तक फंसाया गया, कितने केसों में फंसाया गया. जस्टिस लोया की मौत को मुद्दा बनाया जा रहा है, ये सब सोचने की ज़रूरत है कि कौन कर रहा है. पिछली सरकार का षड़यंत्र मोदी और अमित शाह को जेल भेजने का था जबकि कोई सुबूत नहीं था.”

कोर्ट के बाहर समझौते का कोई हल नहीं

राम मंदिर के मुद्दे पर प्रसाद ने कहा, “मामला कोर्ट में है लेकिन वकील की तरह मैंने इस मामले में जो देखा उसमें मंदिर के पक्ष में पर्याप्त सुबूत हैं. इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये आस्था से जुड़ा है लिहाज़ा सुनवाई जल्दी होनी चाहिए. मामले को मध्यस्थता के ज़रिए सुलझाने की कोशिश की गई थी लेकिन बात नहीं बनी. अब जो कोर्ट का फैसला हो.”

डेटालीक मामले में देश के लोगों को कानून मंत्री ने आश्वस्त किया कि डेटा सुरक्षित हैं और इसकी सुरक्षा के लिए सरकार मज़बूत कानून भी बनाने जा रही है. नीरव मोदी और दूसरे भगोड़ों को लेकर पूछे सवाल पर उन्होंने कहा कि उनकी संपत्ति भी जब्त की जा रही है.

बिहार में नीतीश सरकार के साथ गठबंधन और रामनवमी पर राज्य में हुई हिंसा संबंधी सवाल पर प्रसाद ने कहा कि नीतीश कुमार के साथ पुराना साथ है और जो हिंसा वहां हुई उस पर काबू पा लिया गया था. नीतीश कुमार की छवि ईमानदार है. वे और सुशील मोदी अनुभवी लोग हैं, मिलकर बिहार का विकास करेंगे. बीजेपी बिहार में नंबर दो पर है, इस सवाल पर प्रसाद ने कहा कि जेडीयू बड़ी पार्टी है और हम उसका सम्मान करते हैं.